उत्तर प्रदेश सरकार 2024-2025 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा

आय, व्यय और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य के व्यापक विश्लेषण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-2025 पर गौर करें। यह दस्तावेज़ न केवल व्यय योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है बल्कि वर्तमान वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा भी प्रस्तुत करता है। सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और समझें कि वे आपके और राज्य के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं।  संपूर्ण विवरण तथा वित्तीय स्थिति जानने के लिए आगे पढ़ें।

उत्तर प्रदेश सरकार

2024-2025

का

वार्षिक वित्तीय विवरण

तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, जो 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसे संविधान में “वार्षिक वित्तीय विवरण" की संज्ञा दी गयी है । इस विवरण को ही बोलचाल की भाषा में बजट अथवा आय-व्ययक कहा जाता है ।

2- बजट में सरकार की प्राप्तियों और संवितरण को उसी प्रकार दिखाया जाता है, जिस प्रकार सरकारी लेखे रखे जाते हैं। सरकार के लेखे नकद आधार पर प्राप्तियों / संवितरणों की धनराशियों के सम्बन्ध में रखे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि ये लेखे किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली वास्तविक नकद प्राप्तियों और किये गये संवितरणों की धनराशि को व्यक्त करते हैं न कि उसी अवधि में सरकार के पावने या दातव्य की धनराशियों को ।

3- सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग-1 = समेकित निधि (कन्सालिडेटेड फण्ड)

भाग-2 = आकस्मिकता निधि (कन्टिन्जेन्सी फण्ड )

भाग-3 = लोक खाता (पब्लिक एकाउन्ट)

समेकित निधि (कन्सालिडेटेड फण्ड) सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों से और उसके द्वारा दिये गये ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियाँ "समेकित निधि" में जमा की जाती हैं। सरकार का पूरा खर्च समेकित निधि से किया जाता है । इस निधि से केवल विधि के अनुसार और केवल उन प्रयोजनों के लिये तथा उस रीति से जो संविधान में वर्णित है, धनराशियों का विनियोग करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से विनियोग नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिकता निधि (कन्टिन्जेन्सी फण्ड) कभी-कभी ऐसे अवसर भी आ सकते हैं, जब सरकार को विधान-मण्डल की स्वीकृति मिलने के पहले ही अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है। इस तरह का खर्च करने के लिये “आकस्मिकता निधि” अग्रदाय के रूप में राज्यपाल के पास रहती है। इस तरह के खर्च और समेकित निधि से उतनी ही रकम की निकासी के लिये बाद में विधान मण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गयी धनराशि निधि में वापस डाल दी जाती है । इस समय इस निधि के लिये विधान-मण्डल द्वारा प्राधिकृत कुल राशि ₹600 करोड़ है।

लोक खाता (पब्लिक एकाउन्ट ) प्रशासन के दौरान सरकार द्वारा या उसकी ओर से ऐसी धनराशियाँ भी प्राप्त की जाती हैं, जिनका सम्बन्ध समेकित निधि से नहीं होता है। उदाहरणार्थ किसी ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में या किसी वादी द्वारा न्यायालय में जमा धनराशि या किसी स्थानीय निकाय द्वारा सरकारी अभिकरण के माध्यम से किसी प्रायोजना का निष्पादन करने के लिये जमा की गई धनराशियाँ तथा विभिन्न भविष्य निधियों ( प्राविडेन्ट फण्ड्स) और रक्षित निधियों (रिजर्व फण्ड्स) आदि में जमा की जाने वाली धनराशियाँ । ऐसी धनराशियाँ राज्य के लोक-खाता के अन्तर्गत जमा की जाती हैं।

आमतौर से लोक खाता निधियाँ सरकार की नहीं होतीं, क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जो इसे जमा कराते हैं, वापस देना होता है । इसलिए लोक खाते से अदायगी करने के लिए विधान मण्डल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता है।

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